मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता मे हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मे उन अनुबन्ध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की अनुमति प्रदान की, जिन्होंने 31 मार्च, 2020 को तीन वर्ष की नियमित सेवाएं पूर्ण कर ली हैं और जो 30 सितम्बर, 2020 तक तीन वर्ष की नियमित सेवाएं पूर्ण करेंगे। मंत्रिमंडल ने पात्र दैनिक वेतन भोगी/कंटीजेंट पेड इम्पलाईज को नियमित करने का निर्णय लिया, जिन्होंने 31 मार्च, 2020 पांच

ट्राइबल, दुर्गम क्षेत्रों में सेवारत सरकारी कर्मचारियों को हाईकोर्ट से राहत ट्राइबल को दुर्गम क्षेत्रों में रिलीवर की पॉलिसी को ठहराया गैरकानूनी शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई ट्राइबल को दुर्गम क्षेत्रों में रिलीवर की पॉलिसी को गैरकानूनी ठहरा दिया है। कोर्ट ने कहा कि रिलीवर खोजने की जिम्मेदारी सम्बंधित अथॉरिटी की है न की ट्राइबल में सेवाएं देने वाले

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जयराम सरकार ने साल 2018 तक तदर्थ आधार पर पदोन्नत सभी प्रधानाचार्यों को रेगुलर करने का फैसला लिया है. जिसके बाद अब हर साल विभागीय पदोन्नति बैठक की जाएगी. प्रदेश सरकार के अनुसार इस निर्णय से प्रदेश में लम्बे समय से अपने रेगुलर होने का इंतजार कर रहे हजारों प्रधानाचार्यों को फायदा होगा. सरकार के निर्देश पर पिछले दस सालों से तदर्थ आधार पर पदोन्नत प्रधानाचार्यों के नियमितिकरण के लिए