प्रेस नोट 22/7/2022
स्कूल प्रवक्ता संघ जिला शिमला ने एनपीएस कर्मचारी संगठन द्वारा 24 जुलाई 2022 को रामपुर में आयोजित पेंशन संकल्प रैली का पुरज़ोर समर्थन किया है। संघ ने जिला शिमला के सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कार्यरत सभी प्रवक्ताओं को पेंशन संकल्प रैली को सफल बनाने के लिए भारी संख्या में शामिल होने की अपील की है।

संघ के शिमला जिलाध्यक्ष अजय नेगी,महासचिव आकाशदीप शर्मा,राज्य के पदाधिकारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकेंद्र नेगी व मुख्य संरक्षक केदार राण्टा मुख्य सलाहकार प्रेमपाल दुल्टा कानूनी सलाहकार विकेश जनार्था , दुर्गा मेहता ,वेद प्रकाश शर्मा मुख्य प्रेस सचिव प्रेम शर्मा, राज्य कार्यालय मुख्य सचिव सुरेंद्र रोंगटा नरेश लाल, संयुक्त सचिव युगल किशोर , सूरज चौहान वेब सचिव तरुण नेष्टा ,वीरेंद्र वाशिंगटा कार्यालय सचिव विवेक मेहता, डा उमेश दाउटू, डीडी शर्मा ,विशाल ठाकुर, सुरेंद्र ठाकुर, सुशील चौहान जितेंद्र शर्मा धनीराम राज्य महिला विंग की मुख्य सलाहकार डॉ बबीता जिंटा एवं पुरानी पेंशन बहाली राज्य स्तरीय कमेटी के सदस्य मनोज चंदेल ,सुशील शर्मा जिला के मुख्य पदाधिकारी मुख्य संरक्षक जगदीश कश्यप मुख्य सलाहकार राजेंद्र मेहता सलाहकार रचपाल ब्राक्टा ,वित्त सचिव देवेंद्र लक्टु, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जे पी पराशर, दिलीप चौहान ,वीरेंद्र नेगी मुख्य संगठन सचिव प्रदीप ठाकुर मुख्य प्रेस सचिव मनोरमा शर्मा कानूनी सलाहकार पवन भंडारी मुख्य वेब सचिव भूपेश नेगी सचिव राकेश शर्मा ,विनोद कायस्थ ,एक्शन कमेटी के चेयरमैन सुशील चंदेल ने कहा है कि एनपीएस के पेंशन सकल्प रैली में संघ के हज़ारों सदस्य बढ़-चढ़कर भाग लेंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि एनपीएस की मांगों को अविलंब माना जाए व तुरन्त पुरानी पेंशन बहाली की जाए। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ने मानसून सत्र में पेंशन बहाली न की तो फिर प्रवक्ता संघ एनपीईए के साथ मिलकर पेंशन बहाली आंदोलन को और तेज करेगा। उन्होंने कहा है कि राजस्थान ,छत्तीसगढ़ और झारखंड सरकार द्वारा पेंशन बहाली के बाद हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पेंशन बहाली की उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए प्रदेश सरकार को ओपीएस बहाल करने में देरी नहीं करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि जब पश्चिम बंगाल राजस्थान छत्तीसगढ़ झारखंड की सरकारें ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर सकती हैं तो फिर हिमाचल प्रदेश सरकार क्यों नहीं। उन्होंने प्रदेश सरकार से अपील की है कि वह एनपीएसईए के बैनर तले चल रहे कर्मचारियों के आंदोलन की समाप्ति ओपीएस बहाली के साथ करवाए व डेढ़ लाख कर्मचारियों को सीधी राहत देकर उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करे। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की है कि प्रदेश सरकार इस विषय पर सकारात्मक पहलकदमी करेगी व वर्ष 2003 से नियुक्त कर्मचारियों के लिए ओपीएस की सुविधा लागू करेगी।

जिलाध्यक्ष
स्कूल प्रवक्ता संघ जिला शिमला
अजय नेगी

Leave a Reply

Your email address will not be published.